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अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश में कराए गए विकास कार्यों की पूरी जानकारी

अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक रहे। उनके कार्यकाल में सड़क, एक्सप्रेसवे, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैपटॉप वितरण, समाज कल्याण, पुलिस और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में कई योजनाएँ शुरू की गईं या पूरी की गईं।

नीचे उनके पांच साल के कार्यकाल का क्षेत्रवार विवरण दिया गया है। इसमें सरकारी परियोजनाओं, शुरू की गई योजनाओं और पूरे हुए निर्माण कार्यों के बीच अंतर भी रखा गया है, ताकि केवल राजनीतिक दावों के बजाय वास्तविक रिकॉर्ड समझा जा सके।

1. सड़क और एक्सप्रेसवे

परियोजना काम का विवरण
आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनवाया गया।
सड़क की चौड़ाई 6 लेन, जिसे 8 लेन तक बढ़ाने की व्यवस्था है।
यात्रा समय आगरा से लखनऊ की यात्रा लगभग 3 घंटे में संभव हुई।
जिला सड़कें जिला मुख्यालयों को चार लेन सड़कों से जोड़ने का काम आगे बढ़ाया गया।
ग्रामीण सड़कें गांवों और कस्बों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण और सुधार कार्य हुए।
आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 21 नवंबर 2016 को हुआ। इसकी परियोजना लागत भूमि की कीमत छोड़कर लगभग 11,526.73 करोड़ रुपये थी।

2. मेट्रो और शहरी विकास

लखनऊ मेट्रो: 2013 में परियोजना को मंजूरी मिली और 27 सितंबर 2014 को निर्माण शुरू हुआ।
ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक शुरुआती 8.3 किलोमीटर के हिस्से पर काम शुरू हुआ।
5 सितंबर 2017 को मेट्रो की व्यावसायिक सेवा शुरू हुई। ध्यान रहे कि यह तारीख अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद की है।
जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण और विकास कराया गया।
लखनऊ में गोमती रिवरफ्रंट परियोजना शुरू की गई।
शहरों में सड़क, नाली, पार्क और यातायात सुधार के काम किए गए।

. बिजली और ऊर्जा

इस सरकार के दौरान बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण पर काम किया गया।
नए बिजलीघरों की परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ।
जवाहरपुर थर्मल पावर परियोजना की शुरुआत की गई।
ओबरा-सी बिजली परियोजना आगे बढ़ाई गई।
हरदुआगंज बिजली परियोजना के विस्तार की योजना बनाई गई।
बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए योजनाएं शुरू की गईं।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए गए।
दिसंबर 2016 में सरकार ने लगभग 52,437 करोड़ रुपये की बिजली परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। इसमें प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाएं भी शामिल थीं, इसलिए इस पूरी रकम को खर्च हो चुका पैसा या पूरी हो चुकी परियोजनाएं नहीं मानना चाहिए। 

शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए काम

इस कार्यकाल की प्रमुख योजनाएं:
लैपटॉप वितरण योजना: 12वीं पास विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप देने की योजना चलाई गई। 2012 में पास विद्यार्थियों के लिए 2014 में वितरण हुआ। बाद में योजना का दायरा बदला गया।
कन्या विद्या धन: पात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता।
छात्रवृत्ति योजनाएं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति।
मुफ्त पुस्तकें और यूनिफॉर्म: सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं।
शिक्षा संस्थानों का विस्तार: नए कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण तथा विकास के प्रयास।
लैपटॉप योजना सभी विद्यार्थियों तक लगातार एक ही नियम से नहीं पहुंची थी। बाद में पात्रता और वितरण की शर्तों में बदलाव किया गया। 

स्वास्थ्य और एंबुलेंस सेवा

108 समाजवादी एंबुलेंस सेवा को आगे बढ़ाया गया।
102 एंबुलेंस सेवा गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए शुरू की गई।
सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया गया।
सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए गए।
इन सेवाओं का उद्देश्य मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना था।


1090 वूमेन पावर लाइन
वर्ष 2012 में शुरू हुई।
महिलाओं को छेड़छाड़ और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने की सुविधा।
फोन के माध्यम से शिकायत की व्यवस्था।
शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था।
इसके अलावा महिला कल्याण और कन्या सहायता से जुड़ी योजनाएं भी चलाई गईं। 

गरीबों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए योजनाएं
समाजवादी पेंशन योजना: गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने की योजना।
वृद्धावस्था पेंशन।
विधवा पेंशन।
दिव्यांग पेंशन।
गरीब परिवारों को आवास संबंधी सहायता।
राशन और खाद्य सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन।
2015 में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पेंशन योजना से लगभग 45 लाख परिवारों को लाभ मिलने का दावा किया था। यह तत्कालीन सरकार का बताया हुआ आंकड़ा है। 

किसानों और पशुपालन के लिए काम

कामधेनु डेयरी योजना शुरू की गई।
मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु डेयरी योजनाएं चलाई गईं।
किसानों को कृषि उपकरणों और कृषि संबंधी सहायता देने की योजनाएं चलाई गईं।
मंडियों के विकास और कृषि विपणन व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया।
सिंचाई और नहरों के सुधार के कार्य किए गए।
दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को प्रोत्साहित किया गया।
किसानों के लिए कृषि विभाग की अनुदान योजनाएं संचालित की गईं।
कामधेनु योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले दुधारू पशुओं के जरिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था। 


पुलिस और कानून व्यवस्था
1090 महिला हेल्पलाइन शुरू की गई।
लखनऊ, गाजियाबाद और इलाहाबाद में आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम बनाने की घोषणा की गई।
पुलिस संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने के प्रयास किए गए।
पुलिसकर्मियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की योजनाएं बनाई गईं।
पुलिस आधुनिकीकरण और आपातकालीन सेवाओं पर खर्च की योजनाएं घोषित हुईं।
यहां ध्यान देना जरूरी है कि पुलिस सुधार की घोषणाओं और वास्तव में लागू हुई सुविधाओं को अलग-अलग देखना चाहिए।


10. बड़े पार्क, स्टेडियम और सांस्कृतिक परियोजनाएं

जनेश्वर मिश्र पार्क, लखनऊ का विकास।
गोमती रिवरफ्रंट परियोजना।
सैफई में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा।
लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल ढांचे के विकास की पहल।
पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों के विकास के प्रयास।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन।

उद्योग और रोजगार
उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीतियां बनाई गईं।
डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया गया।
भदोही में कारपेट एक्सपोर्ट मार्ट की परियोजना आगे बढ़ाई गई।
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन दिया गया।
लखनऊ और अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे से जुड़े निवेश प्रस्तावों पर काम हुआ।


12. अखिलेश सरकार के कार्यकाल की प्रमुख परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण
क्षेत्र प्रमुख काम
एक्सप्रेसवे 302 किमी आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे
मेट्रो लखनऊ मेट्रो का निर्माण शुरू
महिला सुरक्षा 1090 हेल्पलाइन
स्वास्थ्य 108 और 102 एंबुलेंस सेवाएं
शिक्षा मुफ्त लैपटॉप वितरण
सामाजिक कल्याण समाजवादी पेंशन
कृषि कामधेनु डेयरी योजना
शहरी विकास जनेश्वर मिश्र पार्क
पर्यावरण एवं शहर गोमती रिवरफ्रंट
बिजली नए बिजलीघरों और वितरण परियोजनाओं पर काम





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