प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल का विशेष संपादकीय विश्लेषण
नई दिल्ली | विशेष संवाददाता
संपादक: राज जायसवाल
नेशनल वॉइस 24
भारत ने वर्ष 2014 से 2026 के बीच विकास के कई नए अध्याय लिखे हैं। देश में एक्सप्रेसवे बने, रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ, डिजिटल भुगतान का विस्तार हुआ, नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ, गरीबों को आवास और राशन उपलब्ध कराने की योजनाएं चलीं तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की।
लेकिन किसी भी देश के विकास का मूल्यांकन केवल बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन, सरकारी विज्ञापनों और आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। विकास का वास्तविक पैमाना यह भी है कि आम नागरिक को कितनी सुविधा मिली, युवाओं को कितना रोजगार मिला, किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी, गरीब बच्चों को कैसी शिक्षा मिली और जनता के टैक्स से बनने वाली परियोजनाएं कितनी टिकाऊ साबित हुईं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2019 में दूसरी और 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 8 नवंबर 2026 तक के इस कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियों के साथ कई ऐसे सवाल भी सामने आए हैं, जिनका जवाब जनता और संबंधित विभागों को मिलना चाहिए।
इस विशेष संपादकीय में उपलब्धियों और कमियों, दोनों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत है।
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1. एक्सप्रेसवे का जाल बिछा, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल क्यों?
भारत में सड़क और राजमार्ग निर्माण का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं ने आवागमन की संभावनाएं बढ़ाई हैं।
राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2014 में लगभग 91 हजार किलोमीटर थी, जो 2026 तक लगभग 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक बताई गई।
यह बुनियादी ढांचे के विस्तार का महत्वपूर्ण आंकड़ा है।
लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों और हजारों करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़कें कुछ ही समय बाद क्षतिग्रस्त क्यों होने लगती हैं?
उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सड़क धंसने, गड्ढे बनने, मिट्टी का कटाव होने और पुलों के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने की घटनाएं सामने आई हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: अक्टूबर 2022 में सुल्तानपुर के पास भारी बारिश के बाद सड़क धंसने की घटना हुई थी। एक वाहन गड्ढे में फंस गया था।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे: इटावा और उन्नाव क्षेत्र में सड़क की दरारों, गड्ढों और मरम्मत को लेकर खबरें सामने आईं।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे: औरैया में बारिश के बाद सड़क किनारे मिट्टी धंसने और नालियों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें आईं।
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे: निर्माण और संरचनात्मक हिस्सों की गुणवत्ता को लेकर 2026 में सवाल उठे।
इन घटनाओं को केवल तकनीकी खराबी बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मामले में स्वतंत्र जांच, निर्माण सामग्री की जांच और जिम्मेदार ठेकेदारों की जवाबदेही आवश्यक है।
2. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: निर्माणाधीन सुरंग हादसे ने उठाए सुरक्षा के सवाल
30 नवंबर 2024 को राजस्थान के कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की निर्माणाधीन सुरंग के एक हिस्से की दीवार ढह गई थी। इस हादसे में पांच श्रमिकों की जान चली गई।
इस घटना के बाद निर्माण सुरक्षा, ठेकेदारों की जिम्मेदारी और इंजीनियरिंग निगरानी पर गंभीर सवाल उठे।
आखिर निर्माणाधीन परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?
3. राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण संबंधी विफलताएं
संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 2021 से 2026 के बीच 48 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गंभीर संरचनात्मक विफलताओं की घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं में 22 लोगों की मौत की जानकारी भी दी गई।
इनमें सड़क की दरारें, पुलों की नींव में नुकसान, रिटेनिंग वॉल का गिरना और निर्माणाधीन संरचनाओं का क्षतिग्रस्त होना शामिल था।
यह केवल सड़क निर्माण का मामला नहीं, बल्कि लोगों की जान और सार्वजनिक धन की सुरक्षा का सवाल है।
4. जेवर एयरपोर्ट पर बारिश का पानी: ₹11,282 करोड़ की परियोजना पर सवाल
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण देश की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है।
लेकिन 11 अगस्त 2026 को भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट के टर्मिनल और पार्किंग को जोड़ने वाले अंडरपास में पानी भरने की घटना सामने आई।
यात्रियों को परेशानी हुई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि पानी लगभग 30 मिनट में निकाल दिया गया और उड़ानों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि पूरा एयरपोर्ट या रनवे पानी में डूबने की पुष्टि नहीं हुई थी। जलभराव मुख्य रूप से टर्मिनल और पार्किंग को जोड़ने वाले रास्ते में हुआ था।
इसके बावजूद यह सवाल महत्वपूर्ण है कि नई परियोजना की जल निकासी व्यवस्था का परीक्षण पर्याप्त तरीके से हुआ था या नहीं?
एयरपोर्ट बनाना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसे हर मौसम में सुरक्षित और सुचारु रूप से चलाना भी उतना ही जरूरी है।
5. सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी: गरीब बच्चों की शिक्षा का क्या होगा?
देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण सवाल सरकारी स्कूलों की संख्या में गिरावट को लेकर है।
शिक्षा मंत्रालय के UDISE+ आंकड़ों के अनुसार:
- 2021-22 में देश में 10,22,386 सरकारी स्कूल थे।
- 2022-23 में 10,16,010 सरकारी स्कूल दर्ज किए गए।
- 2023-24 में 10,17,660 सरकारी स्कूल रहे।
- 2024-25 में 10,13,322 सरकारी स्कूल दर्ज हुए।
- 2025-26 में इनकी संख्या 10,05,245 रह गई।
अर्थात 2021-22 से 2025-26 के बीच सरकारी स्कूलों की कुल संख्या में 17,141 की शुद्ध कमी दर्ज की गई।
उत्तर प्रदेश के मामले में तस्वीर अलग है। 2021-22 में 1,37,024 सरकारी स्कूल थे और 2025-26 में 1,37,103 दर्ज हुए। इसलिए पूरे देश के आंकड़ों को उत्तर प्रदेश पर लागू करना उचित नहीं होगा।
यह भी समझना जरूरी है कि स्कूलों की संख्या कम होने का अर्थ हर मामले में स्थायी बंदी नहीं है। कई जगह स्कूलों का विलय, प्रशासनिक पुनर्गठन और अन्य बदलाव भी होते हैं।
लेकिन मूल सवाल अपनी जगह कायम है:
क्या गांव के गरीब बच्चे को उसके घर के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है?
क्या स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हैं?
क्या बच्चों के लिए शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय और आधुनिक कक्षाएं उपलब्ध हैं?
क्या कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने के बजाय बेहतर सुविधाएं देकर मजबूत किया जा सकता है?
शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और स्कूल खोलने, बंद करने या विलय करने का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के पास है। इसलिए इस मामले में केंद्र और राज्य, दोनों की जिम्मेदारियों को अलग-अलग समझना होगा।
6. रेलवे में विकास और अधूरी परियोजनाएं
2014 के बाद रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत स्टेशन योजना, रेलवे विद्युतीकरण और नई रेल सेवाओं का विस्तार हुआ।
कई स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ और यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गईं।
लेकिन दूसरी तरफ रेलवे दुर्घटनाएं, सुरक्षा, ट्रेनों में भीड़, समय पर संचालन और सामान्य यात्रियों की सुविधाएं लगातार चर्चा के विषय बने हुए हैं।
बुलेट ट्रेन परियोजना भी अभी निर्माणाधीन है।
रेलवे की वास्तविक सफलता केवल तेज ट्रेनों की संख्या से नहीं, बल्कि आम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से भी तय होनी चाहिए।
7. रोजगार और युवाओं का भविष्य
भारत दुनिया के बड़े युवा आबादी वाले देशों में शामिल है।
मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, कौशल विकास और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से रोजगार और उद्योग बढ़ाने का प्रयास किया गया।
मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन और डिजिटल कारोबार में विस्तार हुआ।
इसके बावजूद युवाओं के सामने कई सवाल हैं:
- सरकारी नौकरियों में रिक्त पद कब भरे जाएंगे?
- भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और देरी पर प्रभावी रोक कब लगेगी?
- पढ़े-लिखे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार कब मिलेगा?
- छोटे शहरों के युवाओं के लिए उद्योग और रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे?
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय और सामाजिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
रोजगार का आकलन करते समय बेरोजगारी दर के साथ नौकरी की गुणवत्ता, वेतन, स्थायित्व और श्रम भागीदारी भी देखनी होगी।
8. किसानों की स्थिति और कृषि की चुनौतियां
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने की व्यवस्था की गई।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि सिंचाई योजना और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुधार का प्रयास हुआ।
लेकिन किसानों के सामने आज भी लागत, खाद, बीज, डीजल, सिंचाई, उचित बाजार मूल्य और फसल के नुकसान की समस्याएं हैं।
तीन कृषि कानूनों को लेकर देशभर में आंदोलन हुआ और नवंबर 2021 में सरकार ने इन्हें वापस लेने की घोषणा की।
यह घटना बताती है कि कृषि नीतियों में किसानों की भागीदारी और सहमति कितनी महत्वपूर्ण है।
9. महंगाई और आम आदमी का घरेलू बजट
महंगाई का असर सबसे अधिक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ता है।
रसोई गैस, खाद्य पदार्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान का किराया और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें परिवारों के बजट को प्रभावित करती हैं।
सरकार ने मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, जनधन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं से राहत देने का प्रयास किया।
लेकिन आम आदमी का सवाल है कि उसकी आय और खर्च के बीच संतुलन कैसे बनेगा?
सिर्फ आर्थिक विकास दर बढ़ना पर्याप्त नहीं है। आम परिवार की क्रय शक्ति और जीवन स्तर में सुधार भी जरूरी है।
10. स्वास्थ्य सेवाएं: आयुष्मान भारत और सरकारी अस्पतालों की चुनौतियां
आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को अस्पताल में इलाज के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई।
जन औषधि केंद्रों, नए मेडिकल कॉलेजों और एम्स संस्थानों का विस्तार हुआ।
लेकिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, जांच की लंबी प्रतीक्षा, दवाओं की उपलब्धता और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं अब भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
स्वास्थ्य सेवा गरीब व्यक्ति के लिए आर्थिक बोझ नहीं, बल्कि सुलभ अधिकार जैसी सुविधा होनी चाहिए।
11. महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए योजनाएं
उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं तथा गरीब परिवारों को सहायता देने का प्रयास किया गया।
इन योजनाओं ने बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक पहुंच बनाई।
लेकिन महिलाओं की सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में अभी और काम करने की जरूरत है।
12. डिजिटल इंडिया और अंतरिक्ष में उपलब्धियां
डिजिटल इंडिया के तहत यूपीआई भुगतान, आधार आधारित सेवाओं, ऑनलाइन सरकारी सुविधाओं और 5G नेटवर्क का विस्तार हुआ।
चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग और आदित्य-L1 मिशन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
रक्षा उत्पादन में भी स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया।
ये उपलब्धियां भारत की तकनीकी क्षमता को मजबूत करती हैं।
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13. अब सरकार से जनता के 15 सीधे सवाल
1. नई सड़कें और एक्सप्रेसवे बनने के बाद कुछ वर्षों में खराब क्यों हो जाते हैं?
2. सड़क निर्माण में गुणवत्ता की जिम्मेदारी किस अधिकारी और ठेकेदार की होती है?
3. पुलों और सुरंगों के हादसों में जिम्मेदार लोगों पर कितनी कार्रवाई हुई?
4. जेवर एयरपोर्ट जैसे नए प्रोजेक्ट में बारिश का पानी भरने की नौबत क्यों आई?
5. सरकारी स्कूलों की संख्या घटने और विलय होने पर गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा?
6. सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पद कब भरे जाएंगे?
7. युवाओं को स्थायी रोजगार कब मिलेगा?
8. भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं पर पूरी रोक कैसे लगेगी?
9. किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य कैसे मिलेगा?
10. महंगाई के मुकाबले आम आदमी की आय कैसे बढ़ेगी?
11. सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज और दवाएं कब उपलब्ध होंगी?
12. शहरों में जलभराव और ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान क्या है?
13. निर्माण परियोजनाओं की स्वतंत्र गुणवत्ता जांच कितनी नियमित होती है?
14. सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक वास्तविक लाभ पहुंचने की निगरानी कैसे होती है?
15. जनता के टैक्स से बने प्रोजेक्ट खराब होने पर मरम्मत और नुकसान की जवाबदेही कौन तय करेगा?
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संपादकीय निष्कर्ष: विकास का दावा नहीं, जनता को परिणाम चाहिए
वर्ष 2014 से 2026 तक भारत में कई क्षेत्रों में विकास हुआ है। एक्सप्रेसवे बने, रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ, डिजिटल भुगतान ने नई पहचान बनाई, गरीबों के लिए आवास और राशन की योजनाएं चलीं तथा अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में देश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं।
इन उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए।
लेकिन लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है।
यदि हजारों करोड़ रुपये की सड़क कुछ वर्षों में टूट जाती है, यदि पुल निर्माण के दौरान गिर जाता है, यदि नए एयरपोर्ट के रास्ते में बारिश का पानी भर जाता है और यदि सरकारी स्कूलों की संख्या घटती है, तो इन मुद्दों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
सरकार किसी भी दल की हो, जनता के पैसे से बनने वाली परियोजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है।
देश को केवल उद्घाटन नहीं, टिकाऊ निर्माण चाहिए।
युवाओं को केवल आश्वासन नहीं, रोजगार चाहिए।
किसानों को केवल घोषणाएं नहीं, उनकी फसल का उचित मूल्य चाहिए।
गरीब बच्चों को केवल शिक्षा योजनाओं का नाम नहीं, अच्छे शिक्षक और मजबूत सरकारी स्कूल चाहिए।
और आम आदमी को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें उसे सड़क, अस्पताल, स्कूल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े।
विकास का असली अर्थ बड़ी इमारतें और चमकदार सड़कें भर नहीं हैं। विकास तब पूरा माना जाएगा, जब देश का अंतिम नागरिक भी सुरक्षित सड़क, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार और महंगाई से राहत का अनुभव कर सके।
लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विरोध नहीं, बल्कि नागरिक का अधिकार और पत्रकारिता का कर्तव्य है।
देश को विकास भी चाहिए और विकास के हर रुपये का हिसाब भी।
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विशेष संपादकीय रिपोर्ट
राज जायसवाल
प्रधान संपादक
नेशनल वॉइस 24
जनहित में निष्पक्ष पत्रकारिता | जनता की आवाज, जनता के सवाल
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प्रकाशन संबंधी संपादकीय नोट: इस रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों, संसद में दिए गए जवाबों और प्रकाशित समाचारों का उपयोग किया गया है। स्कूलों की संख्या में कमी को सभी मामलों में बंदी नहीं माना गया है। निर्माण संबंधी घटनाओं में तकनीकी कारणों और जांच के निष्कर्षों को अलग-अलग समझना आवश्यक है। किसी व्यक्ति या संस्था पर दोष सिद्ध होने से पहले आरोप को तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
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